महागावमध्ये अतिक्रमण धारकांची घरे जमीनदोस्त – वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक, प्रशासनाला धरले धारेवर

महागाव : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महागाव येथे अतिक्रमण धारकांवर प्रशासनाने जेसीबी फिरवत घरे जमीनदोस्त केली. या कारवाईमुळे अनेक गरीब कुटुंब उघड्यावर आले असून, संसार उघड्या आसमानाखाली पडला आहे. लहान मुले, वृद्ध, महिला रस्त्यावर बसून आक्रोश करताना दिसत आहेत. या अमानवीय कारवाईच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाला धारेवर धरत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

अतिक्रमण हटवताना प्रशासनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कारवाई सुरू केल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. अतिक्रमण धारकांकडे राहण्यासाठी दुसरी काहीच पर्यायी व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे रस्त्यावर येण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नाही. सकाळपासून सुरू झालेली कारवाई दिवसभर सुरू होती. अनेक कुटुंबांची झोपडीसमान घरे पाडण्यात आली. संसारोपयोगी वस्तू, धान्य, कपडे, शालेय साहित्य, गादी-गाद्या रस्त्यावर आल्या. उन्हाच्या कडक उन्हात लहान बालके रडत होती, तर महिलांचे अश्रू थांबत नव्हते. वृद्ध मंडळी कावरीबावरी झाली होती. या परिस्थितीमुळे महागावमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

या संपूर्ण प्रकाराची माहिती मिळताच वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे व जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. परिस्थिती पाहून त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. "अतिक्रमण हटवायचे होते, पण या गरीब कुटुंबांना राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था का केली नाही? त्यांच्यासाठी जेवणाची, राहण्याची सोय का केली नाही?" असे सवाल उपस्थित करत दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी बार्शीटाकळी तहसीलदारांना धारेवर धरले. प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने वंचित आघाडीने थेट तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

अतिक्रमणधारकांची अवस्था पाहून वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. तहसील कार्यालयात आश्रय घेण्यासाठी काही बेघर कुटुंब पोहोचली. त्यांना जेवण, चहा-पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. वंचित आघाडीच्या दबावानंतर तहसील प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. तातडीने चहा, नाश्ता व जेवणाची सोय करण्यात आली. मात्र, केवळ तात्पुरत्या व्यवस्था करून प्रश्न सुटणार नाही, हे लक्षात घेत वंचित बहुजन आघाडीने अधिकाऱ्यांना थेट पुनर्वसनाची मागणी केली.

दुसऱ्याच दिवशी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अकोला येथे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन महागाव येथील अतिक्रमण धारकांवरील कारवाई त्वरित थांबवावी आणि ज्यांची घरे पाडली गेली आहेत, त्या सर्व कुटुंबांना नियमांनुसार भूखंड आणि घरकुल मंजूर करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली असली, तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाला ठाम इशारा दिला आहे की, जर तातडीने पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली नाही, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले जाईल.

"गरिबांची घरे पाडून त्यांना बेघर करून प्रशासन काय साध्य करत आहे? मोठ्या बंगल्यांवर, धनदांडग्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवत नाही, मात्र गरीबांच्या झोपड्यांवरच जेसीबी फिरवली जाते. हे आम्ही खपवून घेणार नाही," असा संतप्त इशारा वंचित आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे यांनी दिला.

संपूर्ण घटनेमुळे महागावमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. अतिक्रमण धारकांमध्ये भीती आणि संतापाचा सूर आहे. "आमच्याकडे आता राहायला घर नाही, जेवायला अन्न नाही, पाणी नाही. लहान मुलांचे शिक्षण बंद झाले. आम्ही आता कुठे जावे?" असा सवाल महिलांनी आणि वृद्धांनी केला. या परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे, ॲड. संतोष रहाटे, तालुकाध्यक्ष गोरसिंग राठोड, नईम भाई, गोबा सेट, सुनील शिरसाट, माजी युवक अध्यक्ष अमोल जामनिक, शुद्धोधन इंगळे, मिलिंद करवते, अजय अरकराव, जनार्दन गवई यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणात पुढाकार घेतला असून, अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. प्रशासनाची भूमिका ठोस नसल्याने लवकरच महागावमध्ये वंचित आघाडीचे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे आहेत.