सील केलेली वाळू थप्प्याचे पुढे काय ? तहसीलदार डॉ.सुनील चव्हाण यांची संशास्यद भुमिका

लोक प्रतिनिधीचीही चुप्पी

"दंड" शासनाच्या तिजोरीत गेला की कुणाच्या "खिशात"..?

 शंकर जोगी विदर्भदूत वृत्त

अकोला: जिल्ह्यातील अकोट शहरांत गत तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रचंड गाजावाजा करीत २५ ते ३० वाळू साठे ( थप्पे ) सीलं करण्याची कारवाई अकोट महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी भारती यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली होती;मात्र तीन अधाप  ह्या "साठ्यां"वर आणि "साठेबाजां" वर काय कारवाई करण्यात आली? हे पर्यंत ही समजू शकले नाही. 

अकोट तालुक्यातील हीवरखेड रोड, दर्यापूर रोड व अकोला रोड ह्या भागातील काही अवैध वाळू थप्पे सील करण्याची कारवाई करून त्याचा अहवाल अकोटचे तहसीलदार डॉ.सुनील चव्हाण यांना मंडळ अधिकारी यांनी सादर केल्याचे सांगण्यात आले होते.अवैद्य गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करून महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता केलेल्या ह्या साठ्यांवर कारवाई करण्यात येईल , असे त्यावेळी मंडळ अधिकारी भारती ह्यांनी काही स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले होते.परंतु अद्यापही तीन महिन्यांनी याप्रकरणात नेमकी कोणती व काय कारवाई करण्यात आली हे मात्र "गुलदस्त्यात"च आहे.अकोट महसूल विभागात सुरू असलेल्या "सावळ्या गोंधळात हाही गोंधळ दबला की दाबण्यात" आला हे समजण्यास काहीच मार्ग नाही.

    प्रचंड प्रामाणिकपणाचा आव आणत "ढोलकी वाजवत" केलेल्या ह्या कारवाया नंतर जर "फुसके फटाके" ठरत असतील तर अशा "बोगस कारवाया" करण्याची गरजच काय.? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक प्रशासनाला  विचारत आहेत.

 सील केलेल्या साठ्यांमधील वाळू, कारवाई केल्यानंतर १५ च दिवसांत तेथून हटविण्यात आली होती. आजही त्यातील काही ठिकाणी पुन्हा असेच साठे करून वाळू विक्रीचा व्यवसाय जोरात आणि जोमाने सुरूच आहे.

तहसीलदार डॉ.सुनील चव्हाण "मी आणि माझा पूर्ण स्टाफ प्रामाणिक पणे आमचे कर्तव्य पार पाडतो",असे प्रचंड प्रामाणिकपणाचा आव आणत बेंबीच्या देठापासून ओरडुन सांगत असले तरी ह्या प्रकारात नेमके सत्य काय तेही कुणीच सांगायला तयार नाही..जर ह्या वाळू साठ्यांवर कारवाई करायचीच नव्हती तर "साठे सील" करण्याची नाटकं कशासाठी करण्यात आलीत.? हा प्रश्न मात्र तसाच अनुत्तरित आहे.

 शहरांत तर अशीही चर्चा आहे की कागद काळे करण्याच्या भानगडीत न पडता "ऑन द स्पॉट" दंड करून ह्या विषयाला संपविण्यात आले असावे.मात्र प्रश्न हा शिल्लकच राहतो की हा "दंड" शासनाच्या तिजोरीत गेला की कुणाच्या "खिशात"..?