भरपाई मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी लवकर करावी -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय * विभागीय आयुक्तांकडून ई-केवायसी, शेतकरी आत्महत्या याबाबत आढावा * शेतकरी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करिता स्वत: घ्यावी दक्षता

अमरावती, दि. 19 : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम महाडीबीटीव्दारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांनी संबंधित बँक शाखेत जावून आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसी लवकर करुन घ्यावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज केले. ई-केवायसी झाल्यानंतरच नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आपल्या जिल्ह्यातील प्रंलबित ई-केवायसीचे काम मिशन मोडवर पूर्ण करावे, असे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात डॉ. पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागातील प्रलंबित ई-केवायसी लाभार्थी, शेतकरी आत्महत्या तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यान्वये प्रकरणे या विषयांबाबत विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी वंसतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. निलेश हेलोंडे- पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार प्रत्यक्षरित्या तसेच अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. दूरदृश्य प्रणालीव्दारे बैठकीला उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, अतिवृष्टी, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून नुकसान भरपाई दिल्या जाते. नुकसान भरपाईची रक्कम डीबीटीव्दारे संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. परंतू, विभागात अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायसी नसल्याने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहे. अमरावती विभागातील सुमारे 25 लाख 17 हजार 92 लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी 24 लाख 42 हजार 284 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झाली असून 74 हजार 808 शेतकऱ्यांची ई केवायसी विविध कारणांमुळे अद्याप प्रलंबित आहे. बोटांचे ठसे न उमटने, मयत शेतकरी, ठिकाण बदलून गेलेले शेतकरी, आधार कार्डमधील दुरुस्ती आदी विविध तांत्रिक कारणांमुळे ई-केवायसी होणे बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून विशेष मोहिम राबवून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करुन घ्यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वत: दक्षता घेऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्यावी. जे नुकसानग्रस्त शेतकरी ई-केवायसी करणार नाही, त्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होणार नाही, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी, असेही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. हेलोंडे पाटील यांनी विभागातील शेतकरी आत्महत्या व आत्महत्याग्रस्त कुटुबियांना मदत याबाबत पाचही जिल्ह्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पात्र, अपात्र शेतकरी आत्महत्याची प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत व संबंधित कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. ते पुढे म्हणाले की, आत्महत्याग्रस्त कुटुबियांना मदत म्हणून त्यांच्याकडील पशुधन वाढावे तसेच त्यांच्यासाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रत्येक तालुक्यात दोन-तीन गावांची निवड करुन त्याठिकाणी गायरान जमीनीवर चारा लागवड, कुरण निर्मिती याप्रमाणे उपक्रम राबविण्यात यावेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सुशिक्षित पाल्यांना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालयातील ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही ॲड. हेलोंडे-पाटील यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.

महाराष्ट लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अन्वये जिल्ह्याला प्राप्त प्रकरणांबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. या कायद्यान्वये जिल्हा प्रशासनास प्राप्त प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तात्काळ करण्यात यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी